नेपालको संविधानभाग–३ मौलिक हक र
कर्तव्य
१६. सम्मानपूर्वक
बाँच्न पाउने ः हक(१) प्रत्येक
व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
हुनेछ ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको
सजाय दिनेकानूगरीबनाइने छैन
।
१७. स्वतन्त्रताको
हकः (१) कानून
बमोजिम बाहेक कुनै पनि
व्यक्तिलाई वैयक्तिक
स्वतन्त्रताबाट
वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको
स्वतन्त्रता –हुनेछ ः
(क) विचार
र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विना
हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने
स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक
दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ
र संस्था खोल्ने
स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको
कुनै पनि भागमा
आवतजावत र बसोबास
गने
स्वतन्त्रता,
(च) नेपालको
कुनै पनि भागमा
पेशा, रोजगार गर्ने
र उद्या
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने
स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को
कुनैकुराले नेपालकोसार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म,
सम्प्रदायबीचको –सुम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय
भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्र
अवहेलना गर्ने, गाली
बेइज्जती, अदालतको अवहेलना
हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन
गर्ने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यम
मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने
गरी ऐन बनाउन
रोक
लगाएको मानिने छैन।
(२) खण्ड (ख) को
कुनै कुराले नेपालकोसार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतास्वाधीनता,
संघीय
इकाइबीचको सु–सम्बन्ध
वा सार्वजनिक शान्ति
र व्यवस्थामा खलल
पर्ने कार्यमा मनासिब
प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन
बनाउन रोक लगाएको
मानिने छैन ।
(३) खण्ड
(ग) को कुनै कुराले
नेपालकोसार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल
पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्टि
गोपनीयता भंग र्नेग वा नेपालको सुरक्षामा आँच
पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने
संघीय इकाइबीचको
–सुम्बन्धमा खलल पर्ने वा
जातीय वा साम्प्रदायिक
विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न
जात, जाति,
धर्म र सम्प्रदायबीचको–सम्बन्धमासु
खलल पर्ने
वाकेवल जाति, भाषा, धर्म,
सम्प्रदाय वा
लिंगको आधारमा कुनै
राजनीतिक दलको सदस्यता
प्राप्त गर्ने वा
बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच
विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने,
हिंसात्मक कार्य गर्न
दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूल हुने
कार्र्यमा मनासिब प्रति
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(४) खण्ड
(घ) को कुनै कुराले
नेपालकोसार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल
पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्टि
गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँ
पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य,ठन संगवा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह
गर्ने वा स
इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा
जातीय वा
साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा
विभिन्न जात, जाति,
धर्म र
सम्प्रदायबीचको–सम्बन्धमासु खलल पर्ने वा
हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन
गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूले कार्यमाहुन मनासिब
प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन
बनाउन रोक लगाएको
मानिने छैन ।
(५) खण्ड
(ङ) को कुनै
कुराले सर्वसाधारण जनताको हि
वा संघीय
इकाइबीचको–सम्बन्धु वा विभिन्न
जात,
जाति, धर्म वा
सम्प्रदायहरूका बीचको–सम्बन्धमासु
खलल पर्ने
वा हिंसात्मक कार्य
वागर्नेत्यस्तो कार्य
गर्न दुरुत्साहन गर्नेकार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(६) खण्ड
(च) को कुनै
कुराले संघीय इकाइबीचको– स
सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण
जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा
नैतिकताको प्रतिकूल हुने
कार्यमा रोक वालगाउन
कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र
सञ्चालन गर्न पाउने
वा कुनै पेशा,
रोजगार, उद्योग
व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा
योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएका
मानिनेछैन ।
१८. समानताको
हक ः (१) सबै
नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान
हुनेछन् ।
कसैलाई पनि कानूनको
समान संरक्षणबाट वञ्चित
गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमाउत्पत्ति,
धर्म, वर्ण, जात,
जाति, लिंग, शारीरिक
अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति,
वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक
अवस्था, भाषा वा
क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा
यस्तै अन्य कुनै
आधारमा भेदभाव गरिने छैन
।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीचउत्पत्ति,
धर्म, वर्ण, जात,
जाति, लिंग, आर्थिक
अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक
आस्था वा यस्तै
अन्य कुनै आधारमा भेदभाव
गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक
दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित,
आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी,
थारू, मुस्लिम, उत्पीडित
वर्ग, पिछडा वर्ग,
अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा,
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक
तथा यौनिक अल्पसंख्यक,
अपांगता भएका व्यक्ति,
गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा
असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र
आर्थिक रूपले विपन्न खस
आर्य लगायत नागरिकको
संरक्षण, सशक्तीकरण विकासका लागि
कानून बमोजिम विशेष
व्यवस्था गर्न रोक
लगाएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण
ः यस भाग
र भाग ४
को प्रयोजनका लागि“आर्थिक रूपले विपन्न”
भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको
आयभन्दा कम आय
भएको व्यक्ति सम्झनु
पर्छ ।
(४) समान कामका
लागि लैंगिक आधारमा
पारिश्रमिक तथा सामाजिक
सुरक्षामा कुनै भेदभाव
गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक
भेदभाव विना सबै
सन्तानको समान हक
हुनेछ ।
१९. सञ्चारको
हक ः (१)
विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा
छापा लगायतका जुनसुकै
माध्यमबाट कुनै समाचार,
सम्पादकीय, लेख, रचना
वा अन्य कु
पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको
प्रकाशन तथा प्रसारण
गर्न वा सूचना
प्रवाह गर्न वा
छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध
लगाइने छैन ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघ
इकाइबीचको सु–सम्बन्ध
वा विभिन्न जात,
जाति, धर्मवा सम्प्रदाय
बीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने, राज्यद्रोह,गाली बेइज्जतीवा
अदालतको अवहेलना
हुने वा अपराध
गर्न दुरुत्साहन गर्ने
वा सार्वजनिक शिष्टाचार,
नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्ने,
श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र
जातीय छुवाछूत एव
भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा
मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी
बनाउन रोक लगाएको
मानिने छैन ।
(२) कुनै य,श्रव् श्रव्यदृश्य वा
विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा
छापाखानाबाट कुनै समाचार,
लेख, सम्पादकीय, रचना,
सूचना वा अन्य
कुनै सामग्री मुद्रण
वा प्रकाशन, प्रसारण
गरे वा छापे
बापत त्यस्तो साम
प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा
छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन
वा अन्य क
किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय
उपकरण, छापा वा
अन्य सञ्चार माध्यमलाई
बन्द, जफत वा
दर्ता खारेज वा
त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन
।
तर यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले
रेडियो, टेलिभि अनलाइन वा
अन्य कुनै किसिमको
डिजिटल वा विद्युतीय
उपकरण, छापाखाना वा अन्य
सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न
ऐनबनाउन बन्देज लगाएको मानिने
छैन ।
(३) कानून बमोजिम बाहेक
कुनै छापा, विद्युतीय
प्रसारण तथ टेलिफोन
लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध
गरिने छैन ।
२०. न्याय
सम्बन्धी हक ः
(१) कुनै पनि
व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण
सहितको सूचना नदिई थुनामा
राखिनेछैन ।
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई
पक्राउ परेको समयदेखि नै
आपूm रोजेको कानून
व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने
तथा कानूनद्वाराव्यवसायी पुर्पक्ष
गर्ने हक हुनेछ
। त्यस्तो व्यक्तिले
आफ्नो कानून व्यवसायीसँग
परामर्श र निजले
दिएको सल्लाह गोप्य
रहनेछ ।
तर शत्रु देशको नागरिकको
हकमा पधारायोउलागू हुने
छैन ।
स्पष्टीकरण
ः यस उपधाराको
प्रयोजनका लागि “कानून व्यवसायी”
भन्नाले कुनै अड्डा
अदालतमा कुनै व्यक्तिको
प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले
अधिका दिएको व्यक्तिसम्झनु
पर्छ।
(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई
पक्राउ भएको समय
तथा स्थानबाट बाटोको
म्याद बाहेक चौबीस
घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी
समक्ष उपस्थित गराउनु
पर्नेछ र त्यस्तो
अधिकारीबाट आदेश भएमा
बाहेक पक्राउ भएका
व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन
।
तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका
व्यक्ति र शत्रु
देशको नागरिकको हकमा
यो उपधारा लागू
हुने छैन ।
(४) तत्काल प्रचलित कानूनले
सजाय नहकुनेै काम
गरे बापत कुनै
व्यक्ति सजायभागी हुने छैन
र कुनै पनि
व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको
अवस्थ कानूनमा तोकिएभन्दा
बढी सजाय दिइने
छैन ।
(५) कुनै अभियोगलागेकोव्यक्तिलाई
निजले गरेको कसूर
प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने
छैन ।
(६) कुनै पनि
व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकैसूरमा
एक पटकभन्दा बढी
मुद्दा चलाइने र सजाय
दिइने छैन ।
(७) कुनै कसूरको
अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो
विरुद्ध स हुन
बाध्य पारिने छैन
।
(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज
विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी
पाउने हक हुनेछ
।
(९) प्रत्येक व्यक्तिलाईस्वतन्त्र, निष्पक्ष
र सक्षम अदालत
वा न्यायिक निकायबाट
स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ
।
(१०) असमर्थ पक्षलाई कानून
बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता
पाउने हक हुनेछ
।
२१. अपराध
पीडितको हकः (१)
अपराध पीडितलाई आफू
पीडित भएको मुद्दाको
अनुसन्धान तथा कारबाही
सम्बन्धी जानकारी पाउने हक
हुनेछ ।
(२) अपराध पीडितलाई कानून
बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र
क्षतिपूर्तिसहितको न्यायपाउने हक हुनेछ
।
२२. यातना
विरुद्धको हक ः
(१) पक्राउ परेको
वाथुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक
वा मानसिक यातना
दिइने वा निजसँग
निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक
व्यवहार गरिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको
कार्य कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो
व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक
हुनेछ ।
२३. निवारक
नजरबन्द विरुद्धको हकः (१)
नेपालकोे सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा
सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा
तत्काल खलल पर्ने
पर्याप्त आधार नभई
कसैलाई पनि निवारक
नजरबन्दमा राखिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम
निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका
स्थितिको बारेमा निजको परिवारका
सदस्य वा नजिकको
नातेदारलाई कानू बमोजिम
तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ
।
तर शत्रु देशको नागरिकका
हकमा यो उपधारा
लागू हुने छैन
।
(३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने
अधिकारीले कानून विपरीत वा
बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई
नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई
कान बमोजिम क्षतिपूर्ति
पाउने हक ।हुनेछ
२४. छुवाछूत
तथा भेदभाव विरुद्धको
ः हक(१)
कुनै पनि व्यक्तिलाई
निजको उत्पत्ति, जात,
जाति, समुदाय, पेशा,
व्यवसाय वा शारीरिक
अवस्थाको आधारमा कुनै पनि
निजी तथा सार्वजनिक
स्थानमा कुनै प्रकारको
छुवाछूत भेदभाव गरिने छैन
।
(२) कुनै वस्तु,
सेवा वा सुविधा
उत्पादन वा वितरण
गर्दा त्यस्ता वस्तु,
सेवा वा सुविधा
कुनै खास जात
वा जातिको व्यक्तिलाई
खरीद वा प्रा
गर्नबाट रोक लगाइने
वा त्यस्तोवस्तु, सेवा
वा सुविधा कुनै
खास जात वा
जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री
वितरण वा प्रदान
गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति
वा शारीरिक अवस्थाको
आधारमा कुनै व्यक्ति
वा समुदायलाई उच्च वा
नीच दर्शाउने, जात,
जाति वा छुवाछूतको
आधारम सामाजिक भेदभावलाई
न्यायोचित ठान्नेवाछुवाछूत तथा जातीय
उच्चता वा घृणामा
आधारित विचारको प्रचार प्रसार
गर्न वा जातीय
विभेदलाई कुनै किसिमले
प्रोत्साहन गर्न पाइने
छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत
गरी वा नगरी
कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको
भेदभाव गर्न पाइने
छैन ।
(५) यस धाराकोप्रतिकूल
हुने गरी भएकाबै
सप्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य
कार्य गम्भीर सामाजिक
अपराधका रूपमा कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो
कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक
हुनेछ ।
२५. सम्पत्तिको
हकः (१) प्रत्येक
नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही
सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग
बेचबिखनगर्ने, गर्ने, व्यावसायिक लाभ
प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको
अन्य कारोबार गर्ने
हक हुनेछ ।
तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा
कर लगाउन र
प्रगतिशील करको मान्यता
अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर
लगाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण
ः यस धाराको
प्रयोजनका लागि “सम्पत्ति” भन्नाले
चल अचल लगायत
सबै प्रकारको सम्पत्ति
सम्झनु पर्छ र
सो शब्दले बौद्धिक
सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(२) सार्वजनिक हितका लागि
बाहेक राज्यले कुनै
व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने,
प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो
सम्पत्ति उपर अरु
कुनै प्रकारल अधिकारको
सिर्जना गर्ने छैन ।
तर कुनै पनि
व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जनरेको
सम्पत्तिकोग हकमा यो
उपधारा लागू हुने
छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम
सार्वजनिक हितका लागि राज्यले
कुनै पनि व्यक्तिको
सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको
आधार र कार्यप्रणाली
बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपधारा (२) र
(३) को व्यवस्थाले
भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व
वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण
र व्यवसायीकरण, वातावरण
संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा
शहरी विकास गर्ने
प्रयोजनका लागि राज्यले
कानून बमोजिम भूमि
सुधार, व्यवस्थापन र नियमन
गर्न बाधाछैपर्ने।
(५) उपधारा (३) बमोजिम
राज्यले सार्वजनिक हितका लागि
कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति
अधिग्रहण रेकोमाग त्यस्तो सार्वजनिक
हितको सटृा अका
कुनै सार्वजनिक हितका
लागि त्यस्तो सम्पत्ति
प्रयोग गर्न बाधा
पर्ने छैन
२६. धार्मिक
स्वतन्त्रताको हकः(१)
धर्ममा आस्था राख्नेप्रत्येक व्यक्तिलाई
आफ्नोे आस्था अनुसार धर्मको
अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण
गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई
धार्मिक स्थल तथा
धार्मिक गुठ सञ्चालन
र संरक्षण गर्ने
हक हुनेछ ।
तर धार्मिक स्थल तथा
धार्मिक गुठीको सञ्चालन र
संरक्षण गर्न तथा
गुठी सम्पत्ति तथा
जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून
बनाई नियमित गर्न
बाधा पुगेको मानिने
छैन ।
(३) यस धाराद्वारा
प्रदत्त हककोप्रयोग गर्दा कसैले
पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य,
शिष्टाचार र नैतिकताको
प्रतिकूल हुने वा
सार्वजनिक शान्ति भं गर्ने
क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा
कसैको धर्म परिवर्तन
गराउने वा अका
धर्ममा खलल पर्ने
काम वा व्यवहार
गर्न वा गराउन
हुँदैन र त्यस्तो
क कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछ ।
२७. सूचनाको
हकः प्रत्येक नागरिकलाई
आफ्नो वा सार्वजनिक
सरोकारको क पनि
विषयको सूचना माग्ने र
पाउने हक हुनेछ
।
तर कानून बमोजिम गोप्य
राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी िकसैलाई
बाध्य पारिनेछैन ।
२८. गोपनीयताको
हकः कुनै पनि व्यक्तिको
जीउ, आवास, सम्पत्ति,लिखत,
तथ्यांक, पत्राचार र
चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता
कानून बमोजिम
बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ
।
२९. शोषण
विरुद्धको हकः(१)
प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको
हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा,
संस्कार, प्रचलन वा अन्य
कुनै आधारमा कु
पनि व्यक्तिलाई कुनै
किसिमलेषणशोगर्न पाइने छैन ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन
गर्न, दास वा
बाँधा बनाउन पाइने
छैन ।
(४) कसैलाई पनि निजको
इच्छा विरुद्ध काममा
लगाउन पाइने छैन
।
तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि
नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा
लगाउन सक्ने गरी
कानून बनाउन रोक
लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र
(४) विपरीतको कार्य
कानून बमोजिम दण्डनीय
हुनेछ र पीडितलाई
पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति
पाउने हक हुने
३०. स्वच्छ
वातावरणको हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई
स्वच्छ र स्वस्थ
वातावरणमा बाँच्न पाउने हक
हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा
ह्रासबाट हुनेतबापतक्ष िपीडितलाई प्रदूषकबाट कानून
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक
हुुनेछ ।
(३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी
कार्यमा वातावरण र विकासबीच
समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक
कानूनी व्यवस्था गर्न यस
धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन
।
३१. शिक्षा
सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई
आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक
हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य
र निःशुल्क तथा
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क
पाउने हक हुनेछ
।
(३) अपांगता भएका र
आर्थिक रूपलेविपन्न नागरिकलाई कानून
बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षापाउनेहक
हुनेछ।
(४) दृष्टिविहीननागरिकलाई ब्रेललिपि तथाबहिरा र
स्वर वा बोलाइ
सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई
सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून
बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने
हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने
प्रत्येक नेपाली समुदायलाई क
बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा
पाउनेत्यसकार लागि विद्यालय
तथा शैक्षिक संस्था
खोल्ने र सञ्चालन
गर्ने हक हुनेछ
।
३२. भाषा
तथा संस्कृतिको हकः
(१) प्रत्येक व्यक्ति
र समुदायलाई आफ्नो
भाषा प्रयोग गर्ने
हुनेछक ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र
समुदायलाईआफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा
सहभागी हुन पाउने
हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोास गर्ने
प्रत्येक नेपालीसमुदायलाईआफ्नोभाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक
सभ्यता र सम्पदाकोवर्धनं
सर संरक्षणगर्ने हक
हुनेछ ।
३३. रोजगारीको
हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ
रोजगारीको शर्त, अवस्था
बेरोजगार सहायतासंघीय
कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको
छनौट गर्न पाउनेहुनेछहक
।
३४. श्रमकोहक
ः (१) प्रत्येक
श्रमिकलाई उचित श्रम
अभ्यासको हक हुनेछ।
स्पष्टीकरण
ः यस धाराको
प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले
पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका
लागि शारीरिक वा
बौद्धिर्क कायगर्ने कामदार वा
मजदूर सम्झनु पर्छ
।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित
पारिश्रमिक, सुविधा योगदानमातथा आधारित
सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम
ट्रेड युनियन खोल्ने,
त्यसमा सहभागी हुने तथा
मूहिकसा सौदाबाजी गर्न पाउने
हक हुनेछ।
३५. स्वास्थ्य
सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाईराज्यबाट
आधारभूत स्वास्थ्य सेवानिःशुल्कप्राप्त गर्नेहक
हुनेछ र कसैलाई
पनि आकस्मिक स्वास्थ्य
सेवाबाटवञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाईआफ्नो स्वास्थ्य
उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने
हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य
ामासेवसमान पहुँचको हक हुनेछ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ
खानेपानी तथा सरसफाइमा
पहुँचको हक हुनेछ
।
३६. खाद्य
सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई
खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ
।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको
अभावमा जीवन जोखिममा
पन अवस्थाबाट सुरक्षित
हुने हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून
बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको ह
हुनेछ ।
३७. आवासकोहक
ः (१) प्रत्येक
नागरिकलाई उपयुक्त आवासकोहक हुनेछ
।
(२) कानून बमोजिम बाहेक
कुनै पनि नागरिकलाई
निजका स्वामित्वमा रहेको
वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण
गरिने छैन ।
३८. महिलाकोहक
ः (१) प्रत्येक
महिलालाई लैंगिकभेदभावविना समान वंशीय
हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित
मातृत्वप्रजननर स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन
वा अन्य कुनै
आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य,
मनोवैज्ञानिक वा अन्य
कुनै किसिमको हिंसाजन्य
कार्य वा शोषण
गरिनेत्यस्तोछैन ।कार्य कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाईकानून
बमोजिमक्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
।
(४) राज्यका सबै निकायमा
महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको
आधारमासहभागी हुनेहक हुनेछ।
(५) महिलालाई शिक्षा, वास्थ्य,
रोजगारी र सामाजिक
सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा
विशेष अवसर प्राप्त
गर्ने हक हुनेछ
।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक
मामिलामा दम्पतीको समान हक
हुनेछ ।
३९. बालबालिकाको
हक ः (१)
प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित
नामकरण र जन्मदर्ताको
हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार
तथा राज्यबाट शिक्षा,
स्वास्थ्य, पालन पोषण,
उचित स्याहार, खेलकूद,
मनोरञ्जन तथा सर्वांगीणव्यक्तित्व
विकासको हक हुनेछ
।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक
बालविकास तथा बाल
सहभागिताको हक हुनेछ
।
(४) कुनै पनि
बालबालिकालाई कलकारखाना,नीखावा यस्तै
अन्य जोखिमपूर्ण काममा
लगाउन पाइने छैन
।
(५) कुनै पनि
बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार
र अपहरण गर्न
वा बन्धक राख्न
पाइने छैन।
(६) कुनै पनि
बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा
सशस्त्रमूहमा भर्ना वा प्रयोग
गर्न वा सांस्कृतिक
वा धार्मिक प्रचलनकाकुनैनाममपनि
माध्यम
वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा
वा शारीरिक, मानसिक,
यौनजन्य वा अन्य
कु प्रकारको शोषण
गर्न वा अनुचित
प्रयोग गर्न पाइने
छैन ।
(७) कुनै पनि
बालबालिकालाई घर, विद्यालय
वा अन्य जुनसुकै
स्थान
र अवस्थामा
शारीरिक, मानसिक वा अन्य
कुनै किसिमको यातना
दिनाइनेप छैन
।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूलन्यायको
हक हुनेछ।
(९) असहाय, अनाथ, अपांगता
भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित
एवं जोखिममा रहेका
बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण
र सुविधा पाउने
हक हुनेछ ।
(१०) उपधारा (४), (५),
(६) र (७)
विपरीतका कार्य कानून बमोजि
दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो
कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट
कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति
पाउने हक हुनेछ
।
४०. दलितकोहक
ः (१) राज्यका
सबै निकायमा दलितलाई
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
सहभागी हुने हक
हुनेछ।सार्वजनिक सेवा लगायतका
रोजगारीका अन्य क्षेत्रमादलित
समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र
सहभागिताका लागि कानूनबमोजिमविशेष
व्यवस्थागरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई
प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मकानून
बमोजिमछात्रवृत्ति सहित निःशुल्क
शिक्षाकोव्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र
व्यावसायिक उच्च शिक्षामा
दलितका लागि कानूनबमोजिम
विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
(३) दलित समुदायलाई
स्वास्थ्य र सामाजिक
सुरक्षा प्रदान गर्न कानून
बमोजिमविशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई
आफ्नो परम्परागत पेशा,
ज्ञान, सीप र
प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र
विकास गर्ने हक
हुनेछ । राज्यले
समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित
आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता
दिईत्यसका लागि आवश्यक
पर्ने सीप र
स्रोत उपलब्ध गराउनेछ
।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाईकानून
बमोजिमएक पटक जमीन
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई
कानून बमोजिमबसोबासको व्यवस्था
गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई
यस धाराद्वारा प्रदत्त
सुविधा दलित महिला,
पुरुष र सबै
समुदायमा रहेका दलितेसमानुपातिकरूपमा प्राप्त
गर्ने गरी न्यायोचित
वितरण गर्नु पर्नेछ।
४१. ज्येष्ठ
नागरिकको हकः ज्येष्ठ
नागरिकलाईराज्यबाट विशेष संरक्षण तथा
सामाजिक सुरक्षाको हकहुनेछ
।
४२. सामाजिक
न्यायको हकः (१)
सामाजिक रूपले पछाडि परेका
महिला, दलित,
आदिवासी, आदिवासी जनजाति,
मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक,अपांगता
भएका
व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम,
पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक,
युवा, किसान,
श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकतथा
आर्थिकरूपले विपन्न खस
आर्यलाईसमावेशी सिद्धान्तका आधारमाराज्यको
निकायमा सहभागिताको हकहुनेछ
।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न
तथा लोपोन्मुख समुदायका
नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण
र विकासका लागि
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास
रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक
सुरक्षामा विशेष अवसर तथा
लाभपाउने हक हुनेछ
।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाईविविधताकोपहिचान
सहित मर्यादा
र आत्मसम्मानपूर्वक
जीवनयापन गर्न पाउने
र सार्वजनिक सेवा
तथा सुविधामा समान
पहुँचको हक हुनेछ
।
(४) प्रत्येक किसानलाईकानून बमोजिमकृषि
कार्यका लागि भूमिमा
पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग
र अवलम्बन गरिएको
स्थानीय बीउ बिजन
र कृषि प्रजातिको
छनौट र संरक्षणको
हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक
परिवर्तनकोे लागि भएका
सब जन आन्दोलन,
सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका
क्रममा जीवन उत्सर्ग
गर्ने शहीदका परिवार,
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार,
लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र
विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति,
घाइते तथा पीडितलाई
न्याय एवं उचित
सम्मान सहित शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र
सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम
प्राथमिकताका साथ अवसर
पाउने हक हुनेछ
।
४३. सामाजिक सुरक्षाको हकः आर्थिक
रूपले विपन्न,
अशक्त र असहाय
अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला,
अपांगता भएका, बालबालिका,
आप्mनो हेरचाह आफैं
गर्न नसक्ने
तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई
कानूनबमोजिम
सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ
।
४४. उपभोक्ताको
हकः (१) प्रत्येक
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा
सेव प्राप्त गर्ने
हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा
सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाईकानून
बमोजिमक्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
।
४५. देश
निकाला विरुद्धको हकःकुनै पनि
नागरिकलाई देश निकाला
गरिने छैन ।
४६. संवैधानिक
उपचारको हकःयस भागद्वारा प्रदत्त
हकको प्रचलनका लागि
धारा १३३ वा
१४४ मा लेखिए
बमोजिमसंवैधानिक उपचारपाउने हक हुनेछ।
४७. मौलिक
हकको कार्यान्वयनःयस भागद्वारा
प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि
आवश्यकता अनुसार राज्यलेयो संविधान
प्रारम्भ भएकोतीन वर्षभित्र कानूनी
व्यवस्था गर्नेछ ।
४८. नागरिकका
कर्तव्यः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य
देहाय बमोजिम हुनेछन–
(क) राष्ट्रप्रति
निष्ठावान ुदैँह नेपालको राष्ट्रियता,
सार्वभौमसत्ता अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको
पालना गर्नु,
(ग) राज्यलेचाहेका
बखत अनिवार्य सेवा,
गर्नु
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिकोसुरक्षा र संरक्षण
गर्नु ।
Comments
Post a Comment